भंडारा मधील चार युवक मेफेड्रॉन तस्करी करताना सापडलेले होते, possibly linked to a larger drugs smuggler network.
Drugs Sumggler : राज्यात मेफेड्रॉन (MD) आणि इतर सिंथेटिक अमली पदार्थांच्या तस्करीत झपाट्याने होत असलेली वाढ ही अत्यंत गंभीर आणि धोकादायक बाब बनली आहे. या भीषण वास्तवाकडे शासनाचे लक्ष वेधताना आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी आज विधिमंडळात ठाम भूमिका मांडली. तरुण पिढीच्या भविष्यावर गदा आणणाऱ्या या समस्येविरोधात आता केवळ प्रयत्न नव्हे तर कठोर आणि निर्णायक कारवाईची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
विधानपरिषदेत बोलताना डॉ. फुके म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील विविध शहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये मेफेड्रॉनसारख्या अत्यंत घातक अमली पदार्थांचे Drugs Sumggler नेटवर्क वेगाने विस्तारत आहे. या माध्यमातून तरुणांचे आयुष्य बरबाद होत असून, अनेक कुटुंबांचे जीवन उध्वस्त झाले आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने या प्रश्नाला प्राधान्य देत कठोर निर्णय घेण्याची ही योग्य वेळ आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि औरंगाबाद या शहरी भागांमध्ये तसेच आता ग्रामीण भागातील तरुण पिढी मोठ्या प्रमाणावर या अमली पदार्थांच्या विळख्यात सापडत असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
MCOCA आणी PMLA अंतर्गत कठोर कारवाई करावी
डॉ. फुके यांनी शासनाकडे अनेक ठोस मागण्या केल्या. त्यांनी स्पष्ट केले की, केवळ किरकोळ कारवाया करून किंवा पकडलेल्यांवर खटले चालवून ही साखळी थांबणार नाही, तर या गुन्ह्याच्या मुळावर घाव घालणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्यात मेफेड्रॉन व इतर अमली पदार्थांची तस्करी Drugs Sumggler करणाऱ्या ड्रग माफियांवर MCOCA (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम) आणि PMLA (प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉण्डरिंग अ‍ॅक्ट) अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
याशिवाय, प्रत्येक जिल्हास्तरावर विशेष ‘ड्रग्स विरोधी टास्क फोर्स’ स्थापन करणे, जेथे पोलीस, अंमली पदार्थ नियंत्रण विभाग, प्रशासन व आरोग्य यंत्रणा एकत्र येऊन कारवाई करतील, अशी योजना राबवावी, अशीही मागणी त्यांनी मांडली. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर अमली पदार्थांचे नेटवर्क नष्ट करण्याची दिशा मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
शासनाने मोठ्या प्रमाणावर व्यसनमुक्ती केंद्रे सुरू करावीत
समस्येचा एक सामाजिक पैलू अधोरेखित करताना त्यांनी सुचवले की, युवक व्यसनाच्या आहारी जाऊ नयेत यासाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणावर व्यसनमुक्ती केंद्रे सुरू करावीत आणि पुनर्वसन योजना राबवाव्यात. अशा योजनांमुळे अडकलेल्या तरुणांना पुन्हा समाजमुखी करता येईल आणि त्यांचे जीवन मार्गी लावता येईल.
तसेच, NDPS कायद्यातील कलम 27A अंतर्गत पोलिसांना अधिक अधिकार देण्यात यावेत, जेणेकरून अमली पदार्थांच्या पुरवठा साखळीवर निर्णायक प्रहार करता येईल, अशी महत्त्वाची मागणी त्यांनी केली. हा गुन्हा केवळ व्यक्तीगत व्यसनापुरता मर्यादित नसून एक संगठित आणि व्यापारी स्वरूपाचा समाजविघातक गुन्हा बनला आहे, याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
देशाच्या भविष्याशी खेळणारे संकट
डॉ. परिणय फुके म्हणाले की, “हे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नाही, तर आपल्या तरुण पिढीच्या आयुष्याशी आणि देशाच्या भविष्याशी खेळणारे संकट आहे. शासनाने आता कठोर निर्णय घेऊन या साखळीचा मुळापासून बंदोबस्त करावा.”विधानपरिषदेतील त्यांच्या या ठाम भूमिका आणि सुसंगत मागण्यांमुळे राज्य सरकारने या गंभीर समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
