महायुति सरकार: ओबीसी आरक्षण के लिए केंद्र सरकार को बड़ी सिफारिश
महायुति सरकार ने केंद्र सरकार से ओबीसी की सूची में नई जातियों को शामिल करने की मांग की है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए, राज्य में एक बार फिर मराठा बनाम ओबीसी विवाद उभर आया है, जबकि धनगर समुदाय भी अपने आरक्षण के लिए सक्रिय हो गया है। ऐसी स्थिति में महाविकास अघाड़ी आरक्षण के मुद्दे को चुनावों में उठाने की योजना बना सकती है, जिससे सरकार के लिए दुविधाएँ बढ़ सकती हैं।
पिछले लोकसभा चुनाव में मराठवाड़ा में मराठा आरक्षण के महागठबंधन को कड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद महायुति सरकार ने धनगर आरक्षण के लिए बड़े आंदोलनों की शुरुआत की है।
केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जिन 15 जातियों की सूची केंद्र को सौंपी है, उनकी कुल आबादी लगभग 10 लाख है। इन जातियों में शामिल हैं: बडगूजर, सूर्यवंशी गूजर, लेवे गूजर, रेवे गूजर, रेवा गूजर, पोवार भोयर, पवार कापेवार, मुन्नार कापेवार, मुन्नार कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेंटार रेड्डी, रुकेकरी, लोढ़ा, लोधी, और डांगरी।
