Bhandara Assembly Election महाराष्ट्रातील महायुती आघाडीचे सरकार, त्यांच्या ट्रिपल-इंजिन पद्धतीने वैशिष्ट्यीकृत, ओबीसी समाजासाठी जात-आधारित जनगणना करण्यात अपयशी ठरले आहे. आणि लोकसंख्येवर आधारित आरक्षण दिलेले नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाचा विकास मोठ्या प्रमाणात खुंटला आहे. SC आणि ST समुदायांमध्ये त्यांच्या आरक्षणाचे उप-वर्गीकरण करून त्यांच्यात फूट पाडण्याचा दुर्भावनापूर्ण प्रयत्न केला जात आहे. राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या बहाण्याने स्वायत्त संस्थांच्या निवडणुका लांबल्या. शिवाय, स्वामिनाथन आयोग, ज्याचा भात उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होईल, त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही आणि भात पिकांच्या उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भाव देण्यासाठी कोणतीही योजना सुरू केलेली नाही. यामुळे जास्त खर्च, कमी उत्पादन आणि हमीभावाचा अभाव यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
सुशिक्षित तरुणांनाचे मौल्यवान जीवन विस्कळीत
एमआयडीसी परिसरात कोणतेही नवीन उद्योग सुरू झाले नसल्यामुळे भंडारा-पवनी भागातील मोठ्या संख्येने सुशिक्षित तरुणांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागत असून त्यांचे मौल्यवान जीवन विस्कळीत झाले आहे. ही परिस्थिती महायुती सरकारच्या दुर्लक्षित धोरणाचा थेट परिणाम आहे. भंडारा-पवनी परिसराचे ब्रास हबमध्ये रूपांतर करण्यासाठी दिलेली आश्वासने अपुरीच राहिली असून, महायुतीच्या नेत्यांच्या वागण्या-बोलण्यातली तफावत दिसून येत आहे.
शेतकऱ्यांपेक्षा श्रीमंत उद्योगपतींना सरकार अनुकूल
महायुती सरकारने भंडारा-पवनी मतदारसंघात छोटे-मोठे उद्योग आणणे अपेक्षित होते. मात्र, या भागातील हक्काचे उद्योग गुजरातकडे वळवण्यात आले असून, महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातच्या हिताला प्राधान्य देणारे महायुतीचे प्रतिनिधी सत्तेत राहण्याच्या लायकीचे आहेत का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महायुती सरकार मोठ्या उद्योजकांची आणि उद्योगपतींची ₹1,600 कोटींची कर्जे त्वरीत माफ करते, तरीही संकटात सापडलेल्या सामान्य शेतकऱ्यांना तो दिलासा देत नाही. यामुळे ट्रिपल इंजिन महायुती सरकारच्या कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त करून संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांपेक्षा श्रीमंत उद्योगपतींना सरकार अनुकूल आहे का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मतदारांनी सत्ता परिवर्तनाचा विचार करणे आवश्यक आहे.
महायुती सरकार हुकूमशाही राजवटीची आठवण करून देणारे
हुकूमशाही राजवटीची आठवण करून देणारे हे ट्रिपल इंजिन सरकार व्यापक समाजाच्या आणि भात उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात आहे. भंडारा-पवनी मतदारसंघातील शेतकऱ्यांसह भूमिहीन मजूर, सुशिक्षित बेरोजगार व्यक्ती, अल्पभूधारकांनी अर्थपूर्ण चर्चा करून आपल्या मताचा वापर करून महायुतीच्या प्रतिनिधींना सत्तेवरून दूर करण्याची वेळ आली आहे. प्रचार रॅली दरम्यान, लोकप्रिय उमेदवार नरेंद्र पहाडे यांनी सामान्य जनतेला विद्यमान नेत्यांची त्यांच्या पदावरून हकालपट्टी करण्याचे आवाहन केले.
