रेल्वेने रिअल इस्टेट विकासकांना Indian Railway Land लीजवर देण्याची योजना
Indian Railway Land : भारतीय रेल्वेने देशभरातील 341.93 हेक्टर महत्त्वाच्या जमिनीचा 90 वर्षांच्या लीजसाठी खाजगी विकसकांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यातून ₹5000 कोटी उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. रेल्वेने 2023-24 मध्ये ₹2,210 कोटींचा किरकोळ नफा नोंदवला आहे.
मुंबईत, ग्रँट रोड, तारदेव, परळ, बांद्रा पूर्व-पश्चिम आणि कार्नॅक बंडर यांसारख्या ठिकाणी 110.46 हेक्टर जमीन खाजगी विकसकांना हस्तांतरित करण्याची योजना आहे. तसेच दिल्लीतील चाणक्यपुरी, लोदी कॉलनी, सरोजिनी नगर आणि नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकाजवळील 58.93 हेक्टर जमीन खाजगी विकसकांना देण्यात येणार आहे. बंगळुरू, सिकंदराबाद, हैदराबाद, चेन्नई, अमृतसर, ग्वाल्हेर, लखनौ आणि कानपूर येथेही Indian Railway Land तुकडे ओळखले गेले आहेत.
जमिनींच्या व्यावसायिक विकासाचे उद्दिष्ट
रेल्वे लँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (RLDA) च्या मते, भारतीय रेल्वेकडे सुमारे 43,000 हेक्टर रिकामी जमीन आहे जी भविष्यातील ऑपरेशनल गरजांसाठी आवश्यक नाही. RLDA ने ‘Opportunities in RLDA’ नावाच्या सादरीकरणात या Indian Railway Land व्यावसायिक विकासाचे उद्दिष्ट मांडले आहे.
या जमिनीच्या लीजमधून मिळणारे उत्पन्न रेल्वे स्थानकांवरील सार्वजनिक सुविधा वाढवण्यासाठी, कोच निर्मिती, स्थानकांचे बांधकाम व पुनर्विकास तसेच प्रवाशांच्या एकूण फायद्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. अतिरिक्त निधी संकलित करून आधुनिक वंदे भारत ट्रेन खरेदी करणे, नवीन ट्रॅक टाकणे आणि विद्यमान मार्गांवर लाईनची संख्या दुप्पट करणे यांसारख्या योजनांवर काम होणार आहे.
मुंबईतील योजना
मुंबईत महिम, माटुंगा आणि दादर येथील 19.22 हेक्टर Indian Railway Land ₹23,000 कोटींच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी 99 वर्षांच्या लीजवर हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी आदानी नेतृत्वाखालील धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेडने ₹2,800 कोटींपैकी ₹1,000 कोटींचा पहिला हप्ता भरला आहे.
रेल्वे बोर्डाने परळ येथे 135 मजली गगनचुंबी इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रकल्पासाठी 23.9 हेक्टर क्षेत्र वापरण्यात येणार असून सध्या ही Indian Railway Land गणेशोत्सव आणि विवाह सोहळ्यांसाठी वापरली जाते.
दिल्लीतील योजना
दिल्लीतील चाणक्यपुरी येथे 2.2 हेक्टर जमिनीवर पंचतारांकित हॉटेल बांधण्याचा प्रस्ताव असून नवी दिल्ली स्थानकाजवळील 11.01 हेक्टर जमिनीवर व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकसित करण्याची योजना आहे. देशभरातील विविध ठिकाणी प्रीमियम हाऊसिंग, व्यावसायिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मनोरंजन केंद्रे आणि उच्च दर्जाचे हॉटेल्स विकसित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. RLDA विविध सुविधांसह लवचिक पेमेंट प्रणाली आणि उप-लीजिंग सुविधा उपलब्ध करून देऊन खाजगी विकसकांसाठी Indian Railway Land आकर्षक बनवत आहे.
प्रीमियम हाऊसिंग आणि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विकसित होणार
भारतीय रेल्वेने देशभरातील विविध ठिकाणी प्रीमियम हाऊसिंग, व्यावसायिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मनोरंजन केंद्रे, सर्व्हिस अपार्टमेंट्स, उच्च दर्जाचे हॉटेल्स, अम्युझमेंट पार्क्स, कार्यालयीन जागा, मल्टीमोडल पार्क्स आणि स्टोरेज सुविधांच्या विकासासाठी योजना आखली आहे.
रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की या प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात खासगी विकसकांसाठी हे करार आकर्षक बनवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामध्ये कमी प्रारंभिक भांडवली गुंतवणूक, लीज प्रीमियमच्या पेमेंटसाठी लवचिक प्रणाली, लीज कराराची सोपी अंमलबजावणी, उप-लीजिंग सुविधा आणि विकसकाने प्रकल्प पूर्ण न केल्यास लीज प्रीमियमची मोठी रक्कम परत करण्याचा पर्याय समाविष्ट आहे.
रेल्वे अधिकारी म्हणाले की या Indian Railway Land विकासासाठी विविध ठिकाणांनुसार 1.33 ते 4 चा फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (FSI) दिला जाईल. मुंबई मोबिलिटी फोरमचे सदस्य आणि वाहतूक तज्ज्ञ एव्ही शेनॉय यांनी मत व्यक्त केले की रेल्वेकडे असलेल्या अतिरिक्त जमिनी राज्य सरकारांना हस्तांतरित करायला हव्यात. त्यांनी असेही सुचवले की या जमिनींचा उपयोग परवडणारी घरे तयार करण्यासाठी आणि एकात्मिक वाहतूक केंद्रे विकसित करण्यासाठी केला जावा, महसूल निर्मितीसाठी लीजवर देण्याची योजना अवलंबली आहे.
