DPDC Bhandara district Draft Plan of Rs 237 crore approved by the Bhandara District Planning Committee
Bhandara District Planning Committee भंडारा जिल्ह्याच्या 2025-26 साठीच्या 237 कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली. ही बैठक वस्त्रोद्योग मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय सावकारे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
640 कोटींची मागणी, परंतु आर्थिक मर्यादा 237 कोटींची
जिल्ह्यातील विविध विभागांनी एकत्र 640 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, शासनाने 237 कोटी रुपयांची आर्थिक मर्यादा निश्चित केली आहे. अंतिम निर्णयासाठी राज्यस्तरीय बैठक होणार आहे, जिथे वित्त व नियोजन मंत्री मार्गदर्शन केले.
महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा
या बैठकीत जिल्ह्यातील विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात चर्चा झाली. यामध्ये प्रामुख्याने खालील मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. The Bhandara District Planning Committee discussed the following key points:
- ओबीसी वस्तीगृहाचा प्रश्न
- मत्स्यबीज निर्मितीसाठी प्रशिक्षण केंद्र
- पर्यटन स्थळांचा विकास
- जलजीवन मिशन अंतर्गत प्रलंबित कामे
- नागरिकांना किफायती दरात वाळू उपलब्ध करून देणे
वर्ष 2024-25 आणि 2025-26 मधील नियोजन
- 2024-25 मध्ये:
- सामान्य वार्षिक योजना: 246 कोटी रुपये
- अनुसूचित जाती उपयोजना : 53 कोटी रुपये
- आदिवासी उपयोजना : 10.76 कोटी रुपये
- 2025-26 साठी शासनाने मंजूर केलेली मर्यादा:
- सामान्य वार्षिक योजना : 173.27 कोटी रुपये
- अनुसूचित जाती उपयोजना : 53.00 कोटी रुपये
- आदिवासी उपयोजना : 10.96 कोटी रुपये
शासनाने दिलेल्या मर्यादेनुसार आराखडा तयार करण्यात आला असून, 640 कोटींची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे. The Bhandara District Planning Committee’s additional demand is significant.
Bhandara District Planning Committee बैठकीला उपस्थित मान्यवर
या बैठकीला अनेक महत्त्वाचे मान्यवर उपस्थित होते, त्यामध्ये –
- जिल्हा परिषद अध्यक्षा कविता उईके
- आमदार नाना पटोले, परिणय फुके, राजू कारेमोरे, अभिजीत वंजारी
- जिल्हाधिकारी डॉ. संजय कोलते
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी
- पोलीस अधीक्षक नुरुल हसन
बैठकीचे प्रास्ताविक डॉ. संजय कोलते यांनी केले, तर सूत्रसंचालन संजय कडू यांनी केले.
निष्कर्ष
भंडारा जिल्ह्यासाठी 2025-26 साठी 237 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, विविध योजनांसाठी 640 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी असल्याने अंतिम मंजुरीसाठी शासन निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. Such conclusion highlights the efforts of the Bhandara District Planning Committee.
