Gose Dam Project गोसेखुर्द प्रकल्पबाधितांचे प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून मार्गी लागलेले नाहीत. शेकडो कुटुंबं उध्वस्त झाली, पुनर्वसनाच्या नावाखाली फसवणूक झाली. गोसेखुर्द प्रकल्पबाधितांचे प्रश्न सोडवण्यात प्रशासन व शासन गंभीर नसल्याची खरमरीत टीका खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतलेल्या आढावा बैठकीदरम्यान केली. Gose Dam Project संबंधित मुद्द्यांवर जिल्हा प्रशासन व विविध संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची अक्षरशः सरबत्ती करत त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांवर अक्षरशः प्रश्नांची सरबत्ती केली आणि एकाही विषयाला बगल दिली नाही. त्यांनी प्रकल्पबाधितांच्या न्यायहक्कासाठी झुंज देण्याचा पुनरुच्चार केला आहे.
प्रकल्पग्रस्तांना मिळणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध खंबीर भूमिका
Gose Dam Project अंतर्गत पुनर्वसनाच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे चाललेली फसवणूक, थकित मुआवजे, स्थानांतरण न झालेली गावे, रोजगाराच्या अपूर्ण आश्वासनांपासून ते विस्थापितांना मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवणाऱ्या प्रणालीवर खासदार डॉक्टर पडोळेंनी थेट सवाल केले. त्यांनी प्रशासनाकडून मिळालेल्या रिकाम्या आश्वासनांवर जोरदार ताशेरे ओढले आणि प्रकल्पग्रस्तांना मिळणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध खंबीर भूमिका घेतली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून बैठक घेण्याची मागणी
खासदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून प्रकल्प बाधित आणि सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांसमवेत तातडीने बैठक घेण्याची मागणी केली आहे. Gose Dam Project संदर्भातील ही बैठक ही पुढाकारासाठी मोलाची आहे. तसेच या प्रकरणी स्वतः मुख्यमंत्री यांच्याशी प्रत्यक्ष भेट घेण्यासाठी वेळही मागितलेली आहे, अशी माहिती यावेळी त्यांनी दिली. यावेळी खासदार डॉक्टर पडोळे स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, मुख्यमंत्री यांच्याकडून वेळ मिळाला नाही किंवा ठोस निर्णय न झाल्यास आम्ही आंदोलनाशिवाय राहणार नाही. कारण यापूर्वी अंभोरा ब्रिजवर केलेल्या आंदोलना दरम्यान प्रशासनाकडून बैठकीच्या प्रस्ताव दिला गेला होता. हा बैठकीचा प्रस्ताव आंदोलनकर्त्यांनी मोठ्या दिलाने मान्य केला आणि 5 जून रोजी आढावा बैठक झाली. परंतु या बैठकीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांना आणि प्रश्नांना समर्पक अशी उत्तर मिळाले नाही त्यामुळे सर्वांचा हिरमोड झालेला आहे.
तर जनतेच्या आत्मसन्मानाचे आंदोलन
Gose Dam Project ची समस्या तातडीने सोडवण्यासाठी खासदारांनी म्हटले आहे की गरज पडली तर मागण्या पूर्ण होईपर्यंत रस्त्यावर उतरायचीही तयारी ठेवली आहे. हा लढा केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्ष कृतीत उतरवला जाईल. हे आंदोलकांचे नाही, तर जनतेच्या आत्मसन्मानाचे आंदोलन असेल.
या बैठकीला जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, पुनर्वसन अधिकारी, वीज वितरण, कृषी, जलसंपदा, पाटबंधारे, महसूल इत्यादी विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अनेक विषयांवर चर्चा होऊन बहुतांश मुद्द्यांवर प्रथम राज्य सरकारला पाठविले आहे किंवा या प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारच काय तो निर्णय घेऊ शकते अशा प्रकारची उत्तरे देण्यात आली. Gose Dam Project प्रश्नासाठी अंमलबजावणी करण्यासाठी आश्वासना वगळता दुसरे काहीही हाती लागले नाही. यामुळे खासदार पडोळेंनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जर पुन्हा वेळकाढूपणा आणि आश्वासनांचे खेळ सुरूच राहिले, तर यंदा तीव्र आंदोलन केले जाईल. प्रकल्पबाधितांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलनाचीही तयारी आमची आहे. या लढ्यात मी आणि माझी संपूर्ण टीम त्यांच्यासोबत खंबीरपणे उभी आहे, असे ते म्हणाले.
