One Nation One Election : वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक संसदेत मंजूर

लोकसभा व विधानसभा  कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो, परंतु त्या पूर्वीही ती विसर्जित केली जाऊ शकते

One Nation One Election : देशात दीर्घकाळ चर्चेत असलेल्या ‘वन नेशन वन इलेक्शन’च्या प्रस्तावाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे, निवडणुकांच्या खर्चात कमी करण्यास मदत होईल, हे सुनिश्चित करणे हा त्याचा उद्देश आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ च्या समर्थकांचा असा मांडलेला मुद्दा आहे की या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होईल, खर्च कमी होऊ शकतो आणि वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे होणारे त्रास कमी होऊ शकतात. पण, त्यावर टीकाकार अनेक प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

Nation One Election ही संकल्पना नवीन नाही

भारतात निवडणुकांचे असे चक्र आहे, त्यामुळे देशात निवडणुका होतच राहतात. स्वातंत्र्यानंतर देशात अनेक निवडणुका झाल्या आहेत, ज्यात अनेकदा संसाधने आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर खूप ताण पडतो. ‘एक देश, एक निवडणूक’ One Nation One Election ही संकल्पना नवीन नाही. ही प्रक्रिया आपल्या राज्यघटनेइतकीच जुनी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

देशात एकाच वेळी चार वेळा निवडणुका झाल्या आहेत

One Nation One Election 1950 मध्ये प्रजासत्ताक बनल्यानंतर, 1951 ते 1967 दरम्यान दर पाच वर्षांनी लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात आल्या. देशातील मतदारांनी 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये केंद्र आणि राज्यांना एकत्र मतदान केले, परंतु काही जुन्या राज्यांची पुनर्रचना आणि देशात नवीन राज्ये उदयास आल्याने ही प्रक्रिया 1968-69 मध्ये पूर्णपणे संपुष्टात आली. जगभरातील अनेक देशांनी निवडणूक प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी ‘एक देश, एक निवडणूक’ मॉडेलच्या बदलांचा अवलंब केला आहे.

वन नेशन वन इलेक्शनची आव्हाने One Nation One Election

लोकसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो, परंतु त्यापूर्वीही ती विसर्जित केली जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत एक देश, एक निवडणूक शक्य होणार नाही.

लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेचा कार्यकाळही पाच वर्षांचा असतो आणि तोही पाच वर्षापूर्वी विसर्जित केला जाऊ शकतो. आता अशा परिस्थितीत एक देश, एक निवडणूक अशी व्यवस्था कशी राखायची हे सरकारसमोरील आव्हान असेल.

देशातील सर्व पक्षांना वन नेशन-वन इलेक्शनवर One Nation One Election एकत्र आणण्याचे सर्वात मोठे आव्हान असेल, कारण यावर सर्व पक्षांची मते भिन्न आहेत.

एक देश, एक निवडणुकीचा फायदा राष्ट्रीय पक्षाला होईल, असे मानले जाते. परंतु त्याचा फटका प्रादेशिक पक्षांना सहन करावा लागेल. म्हणजे त्यांचे नुकसान होईल.

सध्या देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका स्वतंत्रपणे घेतल्या जातात. त्यामुळे मर्यादित संख्येत ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी आहेत. परंतु जर एकाच देशात निवडणुका झाल्या, तर या मशीन्सना एकाच वेळी मागणी वाढेल. पूर्ण करणे मोठे आव्हान असेल.

निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास, अतिरिक्त अधिकारी आणि सुरक्षा दलांची आवश्यकता असेल. अशा परिस्थितीत हेही मोठे आव्हान असेल.