सुप्रीम कोर्टाने ED अधिकारांला लावली कात्री
Supreme Court Decision : सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) अधिकारांवर कात्री लावली आहे. विविध प्रकरणांमध्ये ईडीचा वापर आणि चर्चा होत असल्याने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. आतापर्यंत नेते आणि उद्योगपतींवर कारवाई करताना ईडीने चौकशीसाठी डिजिटल उपकरणांचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला होता. मात्र, या नव्या आदेशानुसार ईडी ED अधिकाऱ्यांना संशयितांचे मोबाईल आणि लॅपटॉप तपासण्याचा, त्यांना ॲक्सेस घेण्याचा किंवा त्यांचा डेटा कॉपी करण्याचा अधिकार नसेल Supreme Court Decision.
झडती दरम्यान संशयितांच्या खाजगी वस्तूंना हात लावणेही प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. विशेषतः नोव्हेंबर महिन्यात “लॉटरी किंग” सँटियागो मार्टिन आणि त्यांच्या नातेवाईकांवर ईडीने धाडी टाकल्या होत्या, ज्यावर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की झडतीदरम्यान कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे ताब्यात घेता येणार नाहीत किंवा त्यांचा डेटा कॉपी करता येणार नाही.हा निर्णय डिजिटल गोपनीयतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरत आहे, कारण न्यायालयाने व्यक्तीच्या खाजगी माहितीचे रक्षण करण्यावर भर दिला आहे.
ईडीची कारवाई आणि सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
ईडीने ED छापेमारी करताना 12.41 कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली होती. तपासाच्या वेळी, ‘लॉटरी किंग’ सँटियागो मार्टिन यांचे नातेवाईक आणि मित्रांकडून 6 राज्यांतील 22 ठिकाणी धाडी टाकून अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करण्यात आली.मात्र, न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि पंकज मित्तल यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 13 डिसेंबर रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आदेशात ईडीला जप्त केलेल्या उपकरणांमधील डेटा काढणे आणि कॉपी करणे यावर बंदी घातली आहे. शिवाय, वैयक्तिक डेटासाठी समन्स जारी करण्यासही न्यायालयाने ईडीला मज्जाव केला आहे. हा निर्णय डिजिटल गोपनीयतेच्या अधिकाराला प्राधान्य देत दिला गेला आहे, जो व्यक्तीच्या खासगी माहितीच्या रक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
नेमकं प्रकरण काय? शेकडो कोटींच्या देणग्या अनेक पक्षांना Supreme Court Decision
मेघालय पोलिसांनी ‘फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड’वर गंभीर आरोप केले आहेत. राज्य पोलिसांच्या मते, या कंपनीने मेघालयातील लॉटरी व्यवसायावर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे. या आरोपांवर अधिकृत तक्रार दाखल झाल्यानंतर ईडीने सहा राज्यांतील 22 ठिकाणी छापे टाकले आणि 12.41 कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली.
आरोपी सँटियागो मार्टिनच्या याच कंपनीने निवडणूक रोखे (इलेक्टोरिअल बॉण्ड) खरेदी करून विविध राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणात देणगी दिली आहे. 2019 ते 2024 या कालावधीत कंपनीने तब्बल 1,368 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरिअल बॉण्ड खरेदी केले. यामधून तृणमूल काँग्रेसला 542 कोटी, डीएमकेला 503 कोटी, वायएसआर काँग्रेसला 154 कोटी, तर भाजपाला 100 कोटी रुपयांची देणगी दिली गेली.ही प्रकरणे केवळ आर्थिक फसवणुकीपुरती मर्यादित नसून, ती राजकीय पक्षांमधील वित्तीय संबंधांवरही प्रकाश टाकतात.
कोणत्या खासगी माहितीच्या आधारे ‘ईडी’ला कोर्टात खेचण्यात आलं
13 डिसेंबर रोजी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने फ्युचर गेमिंग प्रकरणाची सुनावणी घेतली. या सुनावणी दरम्यान, ‘ॲमेझॉन इंडिया’च्या काही कर्मचाऱ्यांनी ‘ईडी’च्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करण्याच्या कारवाईला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फ्युचर गेमिंगच्या याचिकेसोबत संयुक्तरित्या ऐकण्यात आली.
याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चौकशीदरम्यान दिल्ली पोलिसांनी त्यांचे लॅपटॉप आणि मोबाईल जप्त केले होते. ईडीनेही याच प्रकरणात तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय, पंजाब यांसारख्या 22 ठिकाणी छापेमारी करत डिजिटल उपकरणे आणि कागदपत्रे जप्त केली होती.
हा निर्णय डिजिटल गोपनीयतेसाठी एक महत्त्वाचा
याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला की डिजिटल डिव्हाइज जप्त करणे हे त्यांच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. त्यांचे म्हणणे होते की, “आमच्या डिजिटल उपकरणांमध्ये वैयक्तिक आणि खाजगी माहिती आहे, जी उघड केल्याने खासगी जीवनावर परिणाम होऊ शकतो.”
Supreme Court Decision सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला आणि ईडीला कोणत्याही डिजिटल उपकरणाची तपासणी, जप्ती किंवा त्यावरील माहितीचा उपयोग करण्यास बंदी घातली. हा निर्णय डिजिटल गोपनीयतेसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.
